பாராளுமன்றத்தில் இந்தியாவில் உள்ள இலங்கைத் தமிழ் беженцев திரும்பிவருவதற்கு தடையாக உள்ள சட்ட மற்றும் நிர்வாக தடைகளை எளிதாக்கக் கோரிய குரல்கள் எழுந்தன. புதிய செயல்முறைகள் ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மாතර மாவட்ட எம்பி சனக்ய ரசமாணிக பாராளுமன்றத்தில் இந்தியாவிலிருந்து திரும்பிவர விரும்பும் இலங்கைப் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் எதிர்கொள்ளும் препятствия நீக்குமாறு அரசாங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டார். குடியுரிமை சரிபார்ப்பு, பாதுகாப்பு அனுமதி, பயண ஆவணங்கள் மற்றும் மீளமைப்பு உதவியில் தொடர்ந்த சிக்கல்கள் இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
জনசுരक்ষை அமைச்சர் ஆனந்த விජேபாල युद్ध काळ में अनियमित तरीके से देश छोड़ने वाले श्रीलंकाई नागरिकों के सामने आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए पहले से ही कदम उठाए जा रहे हैं என जवाब दिए। मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल अनुमोदन के साथ नई प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं और आव्रजन और उत्प्रवास विभाग को प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं।
अनुसार मंत्री की व्याख्या के, जो वापस आना चाहते हैं वे भारत में श्रीलंकाई राजनयिक मिशन या उप-मिशनों से संपर्क कर सकते हैं अपनी नागरिकता को सत्यापित करने और पहचान दस्तावेज प्राप्त करने के लिए। आवेदनकर्ता प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के बाद, राज्य खुफिया सेवा (एसआईएस) के माध्यम से सुरक्षा मूल्यांकन किया जाएगा अनुमोदन दिए जाने से पहले।
सरकार की पहल का स्वागत करते हुए, रसमाणिक ने प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं, दस्तावेज आवश्यकताओं, सुरक्षा प्रक्रियाओं और आगमन के बाद सहायता पर स्पष्ट आधिकारिक दिशानिर्देश मांगे। उन्होंने भूमि, आवास, मुआवजा और आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए एक समन्वित तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया, साथ ही आवश्यक कानूनी संशोधन और व्यावहारिक समर्थन उपाय भी दिए।
